अर्थसंकल्प २०२६: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या कोणत्या प्रमुख मागण्या?

१. प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना:

ADS किंमत पहा ×

शेतकरी उत्पादक संघटनांनी (FPO) शिफारस केली आहे की, शेतमालाची नासाडी रोखण्यासाठी आणि त्याला योग्य मूल्य मिळवून देण्यासाठी देशभरात मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया केंद्रे (Processing Units) उभारली जावीत. मूल्यवर्धनाशिवाय शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळणे कठीण आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

२. पीक विमा योजनेची पुनरचना:

पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या योजनेऐवजी ‘पीक भरपाई योजना’ किंवा विशेष ‘निधी योजना’ आणली जावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

३. आयात शुल्कात वाढ:

केंद्र सरकारच्या शुल्कमुक्त आयात धोरणामुळे देशांतर्गत शेतमालाचे दर पडत असल्याची तक्रार करण्यात आली. ज्या पिकांसाठी सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केली आहे, अशा पिकांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लादावे, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

४. खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात:

सध्या सरकार खत कंपन्यांना अनुदान देते. मात्र, युरियाच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडत असल्याने, खतांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर (DBT) जमा करावे. यामुळे शेतकरी त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक खतांची खरेदी करतील, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

५. संशोधन संस्थांच्या निधीत वाढ:

कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान आणि बियाणे संशोधनासाठी देशातील कृषी संशोधन संस्थांना मिळणाऱ्या निधीत भरघोस वाढ करावी, अशी मागणी अभ्यासकांनी केली आहे.

या सर्व शिफारशींवर अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले आहे. मात्र, आगामी अर्थसंकल्पात यापैकी किती मागण्या प्रत्यक्षात उतरतात, याकडे संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.