अर्थसंकल्प २०२६: शेतकऱ्यांसाठीच्या प्रमुख शिफारशी

२. खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर:

ADS किंमत पहा ×

सध्या सरकार खत कंपन्यांना अनुदान देते, पण त्याचा फायदा योग्य रितीने होत नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे. युरियाचा अतिवापर टाळण्यासाठी युरियाच्या किमती नियंत्रित करून खताचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा करावे, जेणेकरून शेतकरी आवश्यकतेनुसार खते खरेदी करू शकतील.

३. आयात शुल्कात वाढ:

सरकार अनेकदा शेतमालाची शुल्कमुक्त आयात करते, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव कोसळतात. ज्या पिकांचा हमीभाव (MSP) जाहीर झाला आहे, अशा पिकांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावावे, जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

४. प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन:

शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी आणि तो खराब होण्यापासून वाचवण्यासाठी देशभर प्रक्रिया युनिट्स (Processing Units) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगार वाढेल.

५. कृषी संशोधनासाठी अधिक निधी:

देशातील कृषी संशोधन संस्थांना मिळणाऱ्या निधीत वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नवीन वाण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शेतीचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.

६. जनसामान्यांच्या सूचना:

केंद्र सरकारने १७ डिसेंबरपासून एक मोहीम सुरू केली असून, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक ‘MyGov’ या संकेतस्थळावर जाऊन अर्थसंकल्पासाठी आपल्या सूचना थेट सरकारला देऊ शकतात.