राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची प्रतीक्षा आता संपताना दिसत आहे. नागपूर येथे झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर सरकारला कर्जमाफीबाबत ठोस भूमिका घ्यावी लागली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे की, मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल. सरकारच्या नियोजनानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या कर्जमाफीच्या अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या जातील, ज्यामुळे प्रक्रियेला वेग येईल.
राष्ट्रीयकृत आणि सरकारी बँकांचा समावेश
कर्जमाफीमध्ये प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या बँकांचा समावेश केला जातो. पहिले म्हणजे राष्ट्रीयकृत (Nationalized) बँका, ज्यांना आपण सरकारी बँका म्हणून ओळखतो. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या मोठ्या बँकांचा समावेश होतो. या बँकांमधून शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज (Crop Loan) सरकारच्या अटी व शर्तीनुसार पात्र ठरल्यास ते पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे.
सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे महत्त्व
शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा आर्थिक व्यवहार हा सहकारी बँकांशी असतो. यामध्ये राज्य सहकारी बँक आणि प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा (DCCB) समावेश होतो. प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक असून, ग्रामीण भागातील सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले जाते. या बँकांचे जाळे ग्रामीण भागात मोठे असल्याने, या कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. या सहकारी बँकांच्या पीक कर्जाची शंभर टक्के माफी करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ग्रामीण आणि खाजगी बँकांबाबतची स्थिती
ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक यांसारख्या बँकांचाही कर्जमाफीत समावेश आहे. या बँकांच्या नावामध्ये ‘ग्रामीण’ शब्द येतो, त्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहेत. दुसरीकडे, खाजगी बँकांबाबत (उदा. HDFC, ICICI, Axis) निर्णय सर्वस्वी सरकारच्या धोरणावर अवलंबून असतो. यापूर्वीच्या काही योजनांमध्ये सरकारने खाजगी बँकांच्या पीक कर्जाचाही समावेश केला होता, मात्र आगामी शासन निर्णयानुसारच याबाबतची स्पष्टता मिळणार आहे.
पतसंस्था आणि इतर महत्त्वाचे निकष
शेतकऱ्यांनी सातबारा गहाण ठेवून पतसंस्थांकडून घेतलेली कर्जे सामान्यतः सरकारी कर्जमाफीच्या कक्षेत येत नाहीत. पतसंस्थांचे नियम वेगळे असल्याने, मोठ्या पतसंस्थांमधील कर्जे या योजनेत समाविष्ट होण्यावर मर्यादा असू शकतात. ही कर्जमाफी प्रामुख्याने शेतीशी निगडित ‘पीक कर्जा’साठीच मर्यादित असेल. जे शेतकरी थकीत आहेत किंवा जे अटी पूर्ण करतात, त्यांच्याच सातबाऱ्यावरचा कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकांचा प्रकार ओळखून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
