कांदा चाळ अनुदान योजना २०२५: निधी वितरित आणि अर्जाची प्रक्रिया. महाराष्ट्र शासनाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत कांदा चाळ योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र शासनाचा दुसऱ्या टप्प्याचा हप्ता राज्य शासनाला प्राप्त झाला असून, या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेमध्ये केवळ कांदाच नव्हे, तर लसूण साठवणुकीसाठी देखील चाळ उभारणीला अनुदान दिले जाते.
या योजने अंतर्गत ५ टनांपासून ते १००० टनांपर्यंतच्या क्षमतेच्या कांदा चाळींना अनुदान मिळते. ५ ते २५ टनांपर्यंतच्या लहान कांदा चाळींसाठी प्रति टन ८,००० रुपये खर्च ग्राह्य धरला जातो, ज्यावर ५०% म्हणजेच प्रति टन ४,००० रुपये अनुदान मिळते. थोडक्यात, २५ टनांच्या कांदा चाळीसाठी शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. मोठ्या प्रकल्पांसाठी (५०० ते १००० टन) अनुदान मर्यादा वेगळी असून, ३० लाखांवरील प्रकल्पांसाठी बँकेचे कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.
