प्रधानमंत्री आवास योजना: नवीन पात्र कुटुंबांसाठी सर्वेक्षण आणि पडताळणी प्रक्रिया सुरू.
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत, २०१४ च्या ‘आवास प्लस’ सर्वेक्षणाद्वारे नोंदणी केलेल्या कुटुंबांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीला (Physical Verification) सुरुवात झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाद्वारे नियुक्त केलेली विशेष पथके प्रत्येक पंचायतीमध्ये घर-घर जाऊन लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची तपासणी करतील. यामध्ये कुटुंबाची कागदपत्रे, सध्याच्या घराची स्थिती, वार्षिक उत्पन्न आणि इतर निकषांची काटेकोरपणे तपासणी केली जाईल.
बीडीओ अजित कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि विभागीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पाडली जाईल. जर एखादे कुटुंब निकषांमध्ये बसत नसेल (अपात्र असेल), तर त्यांचे नाव यादीतून हटवले जाईल आणि केवळ खऱ्या पात्र कुटुंबांचीच नवीन प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल. यावर्षी १३ पंचायतींमध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले असून, ६,८५० कुटुंबांचे सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांमार्फत, तर २,५४८ कुटुंबांनी मोबाईल ॲपद्वारे स्वतःहून सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे.
तपासणीची प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवण्यासाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पंचायत स्तरावर ग्रामीण गृहनिर्माण सहाय्यक आणि रोजगार सेवक तपासणी करतील. विशेष म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्याने मूळ सर्वेक्षण केले आहे, तो त्या पंचायतीत पडताळणी करणार नाही. याशिवाय, ब्लॉक स्तरावर बीडीओ १०% डेटाची स्वतः तपासणी करतील, तर जिल्हा स्तरावर डीडीसी २% रँडम डेटाची पडताळणी करतील.
जवळपास ६ वर्षांनंतर ही सर्वेक्षण प्रक्रिया पुन्हा राबवली जात आहे. शेवटचे सर्वेक्षण २०१८-१९ मध्ये झाले होते. या मधल्या काळात अनेक नवीन कुटुंबे तयार झाली आहेत, तर काही पात्र कुटुंबे यादीतून सुटली होती. अशा सुटलेल्या खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, हा या नवीन सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे.
