शेतकरी कर्जमाफी २०२६: बँकांकडून कागदपत्रे जमा करण्यास सुरुवात; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

बँकांकडून माहिती संकलनास सुरुवात

ADS किंमत पहा ×

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, विविध सहकारी बँकांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे, त्यांनी भरलेली रक्कम आणि सद्यस्थितीत असलेली थकबाकी याबद्दलचा तपशील मागवण्यात येत आहे. सहकारी बँकांनी नोटिसा काढून शेतकऱ्यांना त्यांची कागदपत्रे तातडीने गट सचिवांकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

आवश्यक कागदपत्रे

कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी बँकांकडून खालील कागदपत्रे मागवली जात आहेत:

• शेतकऱ्याचा ८-अ उतारा

• आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड

• फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र)

• बँक बचत खाते (Saving Account) पासबुकची प्रत

• आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर

• मयत शेतकऱ्यांच्या बाबतीत वारसदारांचे प्रमाणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रे

कर्जमाफीबाबतचा संभ्रम आणि सद्यस्थिती

बँकांनी माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असली, तरी राज्य सरकारने अद्याप कर्जमाफीचे निकष स्पष्ट केलेले नाहीत. किती लाखांपर्यंत कर्जमाफ होणार आणि नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार, याबद्दल अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. सद्यस्थितीत राज्यात सुमारे ३५,४७७ कोटी रुपयांची पीक कर्ज थकबाकी आहे. २०१७ मध्ये दीड लाखांपर्यंत आणि २०१९ मध्ये दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती, त्यामुळे आताच्या कर्जमाफीची मर्यादा किती असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी आणि अपेक्षा

शेतकरी नेत्यांनी मागणी केली आहे की, केवळ जुन्या थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर २०२५ मध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या आणि नव्याने कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही या कर्जमाफीत समावेश करावा. अतिवृष्टी आणि शेतमालाला मिळणारा कमी भाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे सरकारने कोणतीही जाचक अट न घालता सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

सध्या सोशल मीडियावर यासंदर्भातील विविध पत्रे आणि सूचना व्हायरल होत आहेत. बँकांनी माहिती गोळा करणे ही कर्जमाफीच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानले जात असले, तरी अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.