सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही? कर्जमाफी साठी फक्त 500 कोटी.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेतून देय असलेल्या ५९७५ कोटी कर्जमाफीपैकी केवळ ५०० कोटी रुपये मिळाले आहेत.
ही रक्कम न्यायप्रविष्ट कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे सांगितले जात होते.
मात्र ही रक्कम सर्व पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरात निधी वाटपाचा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ही रक्कम वाटली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या वाट्याला किती रक्कम येणार या बाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना राबविण्यात आली होती. दीड लाखावरील कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर त्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तसेच कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीला मिळत नव्हती. ही संपूर्ण प्रक्रिया महाऑनलाइनने राबविली होती.
मात्र आर्थिक तरतूद नसल्यानेच हा डाटा मिळविण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता. यासंदर्भात नुकतीच सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून महाऑनलाइनला हा डाटा देण्यासाठी तीन कोटी रुपये देण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांचा डाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपये सहकार विभागाला कर्जमाफीसाठी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे या ५०० कोटी रुपयांचे नियोजन कसे करायचे या बाबत विचारविनिमय सुरू आहे. प्रत्येक अधिवेशनात सहकार विभाग जुन्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी पुरवणी मागणी देत असते. मात्र आर्थिक चणचणीमुळे ही मागणी थंड बस्त्यात ठेवली जात आहे.
कर्जमुक्ती योजना स्थिती
पात्र कर्जखाती २६.१७ लाख आतापर्यंत २४.८८ लाख खात्यांची कर्जमाफी अजून १.२९ लाख कर्जखात्यांची कर्जमाफी शिल्लक
१५३४९ कोटी रुपयांची कर्जमाफी निश्चित आतापर्यंत १३७०५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी अजून १६४४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी शिल्लक
प्रशासकीयसह अन्य ३४६ कोटी रुपये शिल्लक
एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) स्थिती
७.२१ लाख कर्जखाती पात्र ६६१५ कोटी रुपये रक्कम निश्चित
४.२७ लाख कर्जखात्यांना २६३० कोटी वितरित २.९४ लाख कर्जखात्यांचे
३९८५ कोटी रुपये प्रलंबित
सर्व शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्देश
२०२२ मध्ये कर्जमाफीसाठी काही पात्र शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या वेळी न्यायालयाने निर्णय देताना जे शेतकरी न्यायालयात येऊ शकत नाहीत पण ते पात्र आहेत अशा सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ द्या, असे आदेश दिले होते. मात्र सरकारने तीन वर्षांनंतरही त्या आदेशाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
