२०१७ च्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३६ जिल्ह्यांना फक्त ५०० कोटींचा निधी: उर्वरित शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम

निधीची कमतरता आणि राज्य सरकारची तरतूद

ADS किंमत पहा ×

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील पात्र परंतु अद्याप लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुमारे ५,९७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या कामासाठी केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सुरुवातीला हा निधी केवळ न्यायालयीन प्रकरणातील शेतकऱ्यांसाठी असेल असे वाटत होते, परंतु आता तो ३६ जिल्ह्यांतील सर्व वंचित शेतकऱ्यांसाठी वापरला जाणार असल्याचे समजते.

डेटा मिळवण्यातील अडचणी आणि तांत्रिक अडथळे

२०१७ च्या कर्जमाफीचा डेटा मिळवण्यामध्येही अनेक अडचणी येत होत्या. सुरुवातीला महाऑनलाइनमार्फत चालणारे काम नंतर महाआयटीकडे सोपवण्यात आले. मात्र, महाआयटीकडे हा डेटा शोधण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नव्हता. अलीकडेच सहकार विभागाने या डेटा शोधकार्यासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, जेणेकरून वंचित शेतकऱ्यांची अचूक माहिती समोर येईल.

प्रलंबित कर्जमाफीची आकडेवारी

व्हिडिओमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जमाफीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

• नियमित कर्जमाफी: एकूण २६.७ लाख पात्र कर्जखात्यांपैकी २४.८८ लाख खात्यांची कर्जमाफी झाली असून, सुमारे १.२९ लाख खाती अजूनही प्रलंबित आहेत. रकमेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर १६४४ कोटी रुपये अद्याप वितरीत व्हायचे आहेत.

• वन टाइम सेटलमेंट (OTS): या योजनेत ७.२१ लाख खाती पात्र होती, त्यापैकी २.९४ लाख कर्जखात्यांचे ३,९८५ कोटी रुपये अजूनही राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

न्यायालयाचे निर्देश आणि सद्यस्थिती

२०२२ मध्ये काही शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारला पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तीन वर्षे उलटूनही आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे करत सरकारने पूर्ण निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही.

निष्कर्ष

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राबवलेल्या इतर लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडला असून, त्याचा फटका २०१७ पासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. ५०० कोटींचा हा अत्यल्प निधी ३६ जिल्ह्यांमध्ये कसा विभागला जाणार, हा मोठा प्रश्न सहकार विभागासमोर उभा ठाकला आहे.