Mahadbt yojana ; महा डिबीटी योजने साठी निवड होऊनही शेतकऱ्यांना लाभाच्या प्रतीक्षेत. राज्य सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर सध्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांचा आणि अनुदानाचा मोठा गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. फलोत्पादन, सूक्ष्म सिंचन आणि कृषी यांत्रिकीकरण यांसारख्या विविध योजनांसाठी राज्यातील सुमारे ३४ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. या शेतकऱ्यांची निवड झाली असली तरी, गेल्या महिन्याभरापासून त्यांना ‘पूर्वसंमती’ (Pre-sanction) मिळत नसल्याने ते लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे शासनाच्या या ऑनलाईन प्रणालीवर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
यंदा राज्य सरकारने महाडीबीटी अंतर्गत लॉटरी पद्धत बंद करून ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड सुरू केली. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पात्र शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या निधीचा तुटवडा असल्यानेच महाडीबीटी पोर्टलवरील पूर्वसंमतीचा टॅब (Tab) लॉक करून ठेवण्यात आला असल्याची चर्चा सध्या कृषी वर्तुळात रंगली आहे.
शेतकऱ्यांनी निवड झाल्यानंतर नियमानुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रे, जसे की यंत्राचे कोटेशन, डीलर सर्टिफिकेट आणि हमीपत्र पोर्टलवर अपलोड केले आहेत. सहायक कृषी अधिकारी स्तरावर या कागदपत्रांची तपासणीही पूर्ण झाली आहे. मात्र, पोर्टलवर पूर्वसंमतीचा पर्यायच बंद असल्याने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या डेस्कवर फाईल्सचा खच साचला आहे. जोपर्यंत ही ऑनलाईन ‘खिडकी’ उघडली जात नाही, तोपर्यंत पुढील प्रक्रिया ठप्प असून शेतकऱ्यांच्या हाती अनुदान पडण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
या विलंबाबद्दल शेतकरी जेव्हा कृषी कार्यालयांत चौकशी करतात, तेव्हा त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज विनाकारण ‘त्रुटी’ काढून परत पाठवले जात असल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या निवडीला कात्री लावण्यासाठी हा प्रकार जाणीवपूर्वक केला जात आहे का, असा संशय शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. पेरणी आणि लागवडीच्या हंगामात यंत्रांची आणि सिंचन साहित्याची तातडीने गरज असताना, ही पूर्वसंमती रखडल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे.
काही जाणकारांच्या मते, राज्याच्या तिजोरीतील आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने सरकार या अर्जांना संमती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक लोकप्रिय घोषणांसाठी मोठा निधी खर्च झाल्याने, आता अत्यावश्यक योजनांसाठी निधीचा तुटवडा भासत असल्याचे बोलले जाते. शेतकऱ्यांनी यंत्रे खरेदी केली तर सरकारला लगेच अनुदान द्यावे लागेल, हे टाळण्यासाठीच पूर्वसंमती प्रक्रियेत विलंब केला जात असल्याचा अंदाज अभ्यासकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
एकूणच, महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून पात्र ठरल्यानंतरही शेतकऱ्यांची ही कोंडी क्लेशदायक आहे. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन पूर्वसंमतीची खिडकी उघडावी आणि शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला लाभ वेळेवर मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. हंगामातील कामे खोळंबल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभागाने पारदर्शकपणे आणि वेगाने निर्णय घेणे काळाची गरज बनली आहे.
