PM किसान नमो शेतकरी योजना: वर्षाला १२,००० रुपये मिळवण्यासाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ६,००० रुपये (PM किसान) आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून ६,००० रुपये (नमो शेतकरी योजना) असे मिळून वर्षाला एकूण १२,००० रुपये दिले जातात. नवीन नोंदणी करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. नोंदणीची सुरुवात:
सर्वात आधी pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जा. तेथे उजव्या बाजूला असलेल्या ‘New Farmer Registration’ या पर्यायावर क्लिक करा. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी ‘Rural Farmer’ आणि शहरी भागातील शेतकऱ्यांनी ‘Urban Farmer’ हा पर्याय निवडावा. त्यानंतर आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि राज्य (महाराष्ट्र) निवडून ओटीपी (OTP) द्वारे पडताळणी पूर्ण करा.
२. वैयक्तिक आणि जमिनीची माहिती:
अर्ज उघडल्यानंतर तुमचा जिल्हा, तालुका, गाव आणि सातबारा ज्या गावाचा आहे ते गाव निवडा. तुमची कॅटेगरी (SC/ST/General) आणि शेतीचा प्रकार (१ ते २ हेक्टरसाठी ‘Small’ किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास ‘Other’) निवडा. आधार कार्डवरील पत्ता आपोआप घेतला जाईल. रेशन कार्ड नंबर असल्यास टाका, अन्यथा सोडून द्या.
३. सातबारा माहिती भरणे:
‘Land Holding’ मध्ये ‘Single’ किंवा ‘Joint’ पर्याय निवडून ‘Add’ वर क्लिक करा. सातबारा वरील खाते नंबर, सर्वे/गट नंबर आणि क्षेत्र (एरिया) हेक्टरमध्ये (उदा. ०.४०) अचूक भरा. तुमची जमीन तुमच्या नावावर १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी आली आहे की नंतर, हे निवडा (Land Transfer Status). जमीन कशी मिळाली (उदा. वारसा हक्काने किंवा खरेदी) याची माहिती द्या.
४. कागदपत्रे अपलोड करणे:
सर्व कागदपत्रे एका पीडीएफ (PDF) फाईलमध्ये स्कॅन करून अपलोड करायची आहेत. फाईलची साईज २०० केबी (KB) पेक्षा कमी असावी. यामध्ये सातबारा, ८-अ, आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि फेरफार उतारा (महत्त्वाचे) हे सर्व एकत्र स्कॅन करून अपलोड करा. माहिती सेव्ह केल्यावर तुम्हाला एक ‘Farmer ID’ मिळेल, तो जपून ठेवा.
५. अर्जाची स्थिती (Status) तपासणे:
तुमचा अर्ज सबमिट झाल्यानंतर त्याचे स्टेटस पाहण्यासाठी वेबसाईटवरील ‘Status of Self Registered Farmer’ या पर्यायावर जा. सुरुवातीला तुमचा अर्ज तालुका/ब्लॉक स्तरावर पेंडिंग दिसेल. तेथून मंजुरी मिळाल्यावर तो जिल्हा स्तरावर जाईल आणि त्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळण्यास सुरुवात होईल.
जर तुमचा अर्ज दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला, तर सर्व कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घ्या आणि अर्ज मंजूर करून घ्या.