PM किसान सन्मान निधी: वार्षिक १२ हजार रुपयांच्या वाढीबाबत केंद्र सरकारची मोठी घोषणा
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेचा वार्षिक हप्ता ६ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये करण्याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार समीरुल इस्लाम यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी सांगितले की, पीएम किसानचा हप्ता १२ हजार रुपये करण्याचा सध्या केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही. यामुळे या वाढीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीने डिसेंबर २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाच्या दरातील चढउतार लक्षात घेऊन हा निधी वाढवण्याची शिफारस केली होती. हवामान बदलामुळे पिकांचे होणारे नुकसान आणि हमीभावापेक्षा कमी दराने होणारी शेतमालाची विक्री यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अभ्यासक आणि अर्थतज्ज्ञांनीही अर्थसंकल्पापूर्वी ही रक्कम दुप्पट करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने हा प्रस्ताव सध्या तरी बाजूला ठेवला असून, वार्षिक ६ हजार रुपयांचाच लाभ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर युनिक आयडी’ (Farmer Unique ID) म्हणजेच शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक आहे का, असाही प्रश्न संसदेत उपस्थित करण्यात आला होता. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील ज्या १४ राज्यांमध्ये फार्मर आयडी वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे पीएम किसानच्या लाभासाठी हा आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. नवीन नोंदणीसाठी देखील या राज्यांमध्ये हा ओळख क्रमांक आवश्यक असेल. मात्र, ज्या राज्यांमध्ये अद्याप ही प्रणाली लागू झालेली नाही, तिथे हा क्रमांक बंधनकारक नसेल.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी, अनेक शेतकरी संघटनांनी यावर टीका केली आहे. वार्षिक ६ हजार रुपये म्हणजे दिवसाला फक्त १७ रुपये मिळतात, ज्यामध्ये वाढत्या महागाईच्या काळात शेतीचा खर्च भागवणे अशक्य असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिवसाला १७ रुपये देऊन मोठा आर्थिक आधार मिळतो, हा दावा वास्तवाला धरून नसल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित विस्कटलेले असल्याने, सरकार या निर्णयाचा पुनर्विचार करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत तरी शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी मिळणाऱ्या २ हजार रुपयांच्या हप्त्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे.