पीकविमा योजना ; नवीन GR कधी मिळणार पीकविमा नवीन अपडेट.
राज्यातील ‘सुधारित पीक विमा योजने’बाबत एक महत्त्वाची घडामोडी समोर आली आहे. १९ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने या योजनेच्या प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्चासाठी ३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील कार्यालयांचे वेतन, मानधन आणि इतर स्टेशनरी खर्च भागवण्यासाठी केला जाणार आहे. जरी हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नसला तरी, पीक विम्याच्या पुढील प्रक्रियेसाठी ही एक आवश्यक पायरी मानली जात आहे.
या निधी वितरणातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पीक कापणी प्रयोगांसाठी राखून ठेवलेला निधी होय. राज्यातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी राबवलेल्या पीक कापणी प्रयोगांच्या मानधनासाठी सुमारे २ कोटी ३४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रयोगासाठी १,००० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले असून, हे प्रयोग आता पूर्ण झाले आहेत. पीक कापणीचे हे प्रयोग पूर्ण होणे याचा अर्थ असा की, विम्याच्या आकडेवारीचे संकलन आता अंतिम टप्प्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या खरीप हंगामातील महत्त्वाच्या पिकांच्या, जसे की सोयाबीन, मूग, उडीद आणि मका यांच्या उत्पादनाची आकडेवारी संकलित करून ती शासनाला सादर करण्यात आली आहे. आजच्या आढावा बैठकीमध्ये या आकडेवारीवर चर्चा करण्यात आली असून ती आता राज्यस्तरावरून कृषी आयुक्तालयामार्फत विमा कंपन्यांना सोपवली जाणार आहे. ही आकडेवारी विमा कंपन्यांकडे गेल्यानंतर पुढील २१ दिवसांच्या आत पात्र शेतकऱ्यांना विम्याचे वितरण करणे बंधनकारक असते, असे संकेत या व्हिडीओमधून देण्यात आले आहेत.
विमा वितरणाच्या संभाव्य तारखेबद्दल बोलायचे झाले तर, साधारणपणे २१ जानेवारीनंतर पीक विमा मिळण्याची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने वेग घेऊ शकते. जर विमा कंपन्यांनी या आकडेवारीनंतर विहित मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना १२ टक्के व्याजासह दंड भरावा लागेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, जर प्रक्रियेत कोणतेही तांत्रिक अडथळे किंवा आक्षेप आले नाहीत, तर जानेवारीच्या अखेरीपासून किंवा फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचे पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या महसूल मंडळाला किंवा कोणत्या तालुक्याला किती पीक विमा मिळणार, याची सविस्तर आकडेवारी लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. सध्या तरी पीक कापणी प्रयोगांचा निधी वितरित झाल्यामुळे एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, शेतकरी आता अधिकृत आकडेवारीची प्रतीक्षा करत आहेत. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याद्वारे प्रक्रियेतील पारदर्शकता तपासता येईल.
